द फॉलोअप डेस्क
झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने राज्य सरकार से मॉब लिंचिंग कानून, अल्पसंख्यक कल्याण संस्थाओं के गठन और बुनकरों की समस्याओं को लेकर गंभीर पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार जनहित में काम कर रही है, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर तेजी से निर्णय लेने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बोर्ड और निगम अब तक अस्तित्व में नहीं आ सके हैं। मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त निगम, उर्दू अकादमी और हज बोर्ड जैसी संस्थाओं के गठन से शिक्षा, आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक संरक्षण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने सरकार से इन संस्थाओं को शीघ्र सक्रिय करने की मांग की।
मॉब लिंचिंग कानून को जल्द लागू हो
मंजूर अंसारी ने कहा कि राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि विधानसभा से पारित मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक पहले राज्यपाल के पास भेजा गया था लेकिन तकनीकी आपत्तियों के बाद वह लंबित है। उनका कहना है कि सरकार को संशोधन कर विधेयक को दोबारा जल्द भेजना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
झारखण्ड के बुनकर आज भुखमरी की कगार पर
बुनकर समुदाय की स्थिति पर चिंता जताते हुए मंजूर अंसारी ने कहा कि रोजगार की कमी के कारण बड़ी संख्या में बुनकर पलायन या आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बुनकर आयोग के गठन की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकारी योजनाओं में उपयोग होने वाले धोती, साड़ी और अन्य कपड़ों का उत्पादन स्थानीय बुनकरों से कराया जाए, तो उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाएगी।
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